पवार हे करतील का

पवार हे करतील का पुणे महापालिकेमध्ये अठरा गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय आपल्याला वर्तमानपत्रे वाचूनच कळला , असे जाहीर कार्यक्रमात सांगून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खळबळ उडवून दिली . पुणे शहराबाबतचा एखादा महत्वाचा निर्णय पवारांना न सांगता घेतला जाईल यावर विश्वास ठेवणे खरोखरच अवघड आहे . पवार स्वतःला पक्का बारामतीकर असे म्हणवून घेत असले , तरी गेली चाळीस वर्षे पुण्याच्या राजकारणामध्ये आणि समाजकारणामध्ये पवारांचे आस्तित्व कोणालाच नाकारता आलेले नाही . गेली वीस वर्षे तर पुणे शहराच्या राजकारणात आणि पुणे महापालिकेच्या कारभारामध्ये पवार यांचाच शब्द अंतिम राहिला आहे . त्यामुळेच पवार यांचे म्हणणे अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारे होते . त्यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे या गावांचे भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीला लागले आहे , हे मात्र नक्की . पवार एखादी गोष्ट सांगतात , तेव्हा त्यांना त्याच्या उलटी गोष्ट अपेक्षित असते , असे नेहमीच म्हटले जाते . महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेकांनी त्याचा वेळोवेळी अनुभवही घेतला आहे . म्हणूनच पवार यांनी असे म्हटले असले , तरीही त्यावर अनेकांचा विश्वास बसत नाही . ' ही गावे घेण्यापूर्वी त्यांना सुविधा कशा देणार , हे मुख्यमंत्र्यांनी समजावून सांगावे , तरच त्या प्रस्तावाला पाठिंबा देणे शक्य होईल ,' हे त्यांचे विधान म्हणजे या गावांच्या समावेशाला त्यांचा पाठिंबा नाही , असा अर्थ निघण्यास पुरेपूर वाव असल्याचे स्पष्ट होते . पुढच्या काळामध्ये या सगळ्या गावांमधून महापालिकेतील समावेशाच्या विरोधात आंदोलने सुरू झाली तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटायला नको . दहा वर्षांपूर्वी पवारांनी अशीच खेळी खेळली होती . शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर असताना मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी पुणे महापालिकेच्या हद्दीत आजूबाजूच्या अडतीस गावांचा समावेश केला होता . ही हद्दवाढ सगळ्यांनाच चकीत करणारी होती ; पण खरोखरच त्या वेळेस ती योग्य होती . त्यापूर्वीच्या दशकामध्ये पुणे प्रचंड वेगाने वाढले होते . पुण्याची लोकसंख्या त्या आधीच्या दहा वर्षांमध्ये दुप्पट झाली होती . तोच वेग त्यानंतरच्या चार पाच वर्षांमध्ये कायम राहिला होता . माहिती तंत्रज्ञानामध्ये ( आयटी ) पुणे हे देशातील आघाडीचे शहर राहणार हे नक्की होते . हिंजवडीच्या आयटी पार्कमध्ये देशातील महत्त्वाच्या कंपन्या येणार हे जवळजवळ नक्की झाले होते . असे असतानाही पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांपैकी काही गावे वगळण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली . या गावांमधून माध्यमांच्या कार्यालयांमध्ये विरोधाच्या पत्रकांचा पाऊस पडला . राज्यातील सत्ताही १९९९मध्ये बदलली होती . साहजिकच पुण्याची हद्दवाढ पवारांना मान्य नव्हती . हा विरोध सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन विभागीय आयुक्त उमेशचंद्र सरंगी यांची एकसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली . तिने अहवाल दिला आणि पुण्याच्या हद्दीतून सोळा गावे वगळली गेली . या अहवालातील तपशील अजूनही जाहीर झालेला नाही . गेली दहा वर्षे अनेकांनी प्रयत्न करूनही हा अहवाल मिळू शकलेला नाही . या काळात या गावांमध्ये प्रचंड प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात झाली . सगळ्या मोकळ्या जागा मोठमोठ्या बिल्डरनी विकत घेतल्या . तेथील अनेक भूमिपुत्र देशोधडीला लागले . अनेकांना मिळालेला पैसा गुंतविण्यामध्ये अपयश आले , अनेक जण व्यसनाधीन झाले . या गावांमध्ये आता काहीही राहिलेले नाही . यातील काही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या . त्यामध्ये निवडून येण्यासाठी आमदार करीत नाहीत एवढा खर्च सदस्यांनी केला . या ग्रामपंचायतीकडे वर्षात निधी येत नाही , तेवढा पैसा एका वॉर्डामध्ये खर्च झाला . आता सहा महिन्यांमध्ये ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय जाहीर झाला . दहा वर्षांपूर्वी पवारांच्या एका इशाऱ्याने या गावांमध्ये आंदोलनाची होळी पेटली होती , हे कोणीच विसरलेले नाही . आज या गावांची स्थिती काय आहे , या प्रश्नाचे उत्तर पवार देणार का , हा प्रश्न आहे . आता पुन्हा पवार तोच खेळ खेळू पाहत आहेत . ' पुण्याची स्थिती पाहिली की झोप उडते ,' असे पवार म्हणतात ; पण अशी झोप उडणारे ते एकटे नाहीत . या शहरामध्ये राहणाऱ्या सामान्य माणसाची झोप कधीच उडाली आहे . रोज घरातून बाहेर पडताना सायंकाळी आपण घरी परतणार की नाही , याची शाश्वती त्याला राहिलेली नाही . घरातून कॉलेजमध्येमध्ये जाणारा मुलगा किंवा मुलगी घरी नीट येईल का , याची काळजी त्याच्या आईवडिलांना अस्वस्थ करते आहे . या सगळ्या स्थितीला जबाबदार कोण आहे ? गेली अनेक वर्षे पुणे महापालिकेवर काँग्रेसची सत्ता आहे . गेली दहा वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसही त्यामध्ये सहभागी आहे . गेली तेरा वर्षे राज्यामध्येही काँग्रेस - राष्ट्रवादीचीच सत्ता आहे . मग पुण्याच्या स्थितीला हे पक्ष म्हणजेच पर्यायाने पवारांचे अनुयायी जबाबदार नाहीत का ? १९९२मध्ये विठ्ठलराव गाडगीळांकडून सुरेश कलमाडींनी पुणे महापालिकेतील सत्ता हिसकावून घेतली . तेव्हा कलमाडींच्या मागे कोण ठामपणे उभे होते . त्यानंतर कलमाडींनी पंधरा वर्षे पुण्यावर राज्य केले . त्यातील निम्मी वर्षे ते पवारांबरोबरच होते . राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतरची तीन वर्षे सोडली , तर पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस कलमाडींच्या काँग्रेसबरोबर सत्तेत सहभागी होतीच की ! आता कलमाडींची काँग्रेस , अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्तेत आहेच . मग पुण्याची आजची स्थिती जर झोप उडवित असेल , तर त्याला जबाबदार कोण ? वगळण्यात आलेली गावे , पालिकेच्या हद्दीत राहिली असती , तर कदाचित चित्र वेगळे असते . या गावांतील जागांचे नियोजन झाले असते . त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांमध्ये येथे सुनियोजित वस्ती झाली असती . पुण्यावरील शहरीकरणाचा दबाव कमी झाला असता ; पण तसे घडले नाही . आता पुन्हा एकदा त्याच दिशेने राजकारण सुरू आहे . खरे तर आता फक्त ही गावे समाविष्ट करून काहीच होणार नाही . तर पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करून त्याखाली पुण्याच्या आसपासचा मोठा परिसर आणणे आवश्यक आहे . त्याचे तातडीने नियोजन करणे गरजेचे आहे . पुणे शहर हे वाढणारच आहे . शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी येथे उपलब्ध होतच राहणार . ते थांबविता येणार नाही . त्यामुळे पुण्याचे नियोजन करायला हवे . तोच एक उपाय आहे . अन्यथा पवारांची झोप या पुढे कायमच उडत राहील . पवारांनी ठरविले तर ते बरेच काही करू शकतात . फक्त त्यांनी इच्छाशक्ती दाखविण्याचा प्रश्न आहे . मुंबईत बॉम्बस्फोटानंतर किंवा किल्लारीच्या भूकंपानंतर पवारांच्या इच्छाशक्तीने काय करून दाखविले ते सगळ्या देशाने पाहिले आहे . तसे लक्ष आता त्यांनी पुण्यात घालणे आवश्यक आहे . ' मी फक्त राष्ट्रीय पातळीवरच लक्ष घालतो . स्थानिक राजकारणात मी पडत नाही ,' असे पवार म्हणतात ; पण वेळ पडली तर पुण्याच्या बालगंधर्व रंगमंदिराचे बुकिंग ऑनलाइन असावे किंवा नसावे , यामध्येही ते लक्ष घालतात हे पुणेकरांना माहिती आहेच . त्यामुळे त्यांनी आता तरी वैयक्तिकरित्या पुण्याच्या नियोजनामध्ये लक्ष घालणे आवश्यक आहे . तसे झाले तर फक्त पवारांनाच नाही तर पुणेकरांना रोज शांत चित्ताने झोपता येईल . पवार हे करतील का ? पराग करंदीकर (पुणे अधिक उणे - महाराष्ट्र टाइम्स - 30 ऑक्टोबर 2012)